1984 ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅਕਹਿ ਸੱਟ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ” ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “State-Sponsored Pogrom” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ।
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਪੀ. ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।” ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,325 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 125 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 121 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ “Sikh Justice Memorials” ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਘਾਉ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਇਸ ਨਰਸੰਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
— ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ
नवंबर 1984: खूनी इतिहास और अधूरा इंसाफ़
— प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
1984 सिर्फ कैलेंडर का एक साल नहीं, बल्कि सिख इतिहास का वह दर्दनाक अध्याय है, जिसने सिख कौम के विश्वास, सुरक्षा और न्याय की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंचाई। हर साल नवंबर का महीना आते ही सिखों के हृदय छलनी हो जाते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित देश के कई शहरों में सिखों के खिलाफ जो भयानक हिंसा हुई, वह आजाद भारत के इतिहास का काला और शर्मनाक अध्याय है। यह सिर्फ अचानक भड़की भीड़ की हिंसा नहीं थी; इसके पीछे संगठित और सुनियोजित हमलों, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक विफलता से जुड़े गंभीर सवाल आज चार दशक बाद भी जवाब मांगते हैं।
जून 1984 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र की कांग्रेस सरकार ने श्री दरबार साहिब और अन्य गुरुधामों में सैन्य कार्रवाई की। टैंकों और भारी हथियारों के इस्तेमाल से श्री अकाल तख्त साहिब को ढहाए जाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में आधिकारिक तौर पर ‘हमला’ करार दिया। यह निश्चित रूप से सिख मनों की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। अपने ही नागरिकों और पवित्र धार्मिक स्थलों पर की गई इस सैन्य कार्रवाई से सिख मनों को लगी असहनीय चोट ने कौम के विश्वास को गहरा झटका दिया। इस हमले के कुछ महीने बाद, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की उनके दो सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई।
इस घटना के बाद सिखों को सामूहिक रूप से निशाना बनाया गया। 1 से 3 नवंबर के दौरान दिल्ली और कई अन्य शहरों में सिखों को सड़कों पर बेरहमी से मारकर खून की होली खेली गई। सिरों पर केश और दस्तारों से पहचान कर उनके गले में जलते टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। सिखों की बेटियों और बहनों की बेइज्जती की गई। गुरुद्वारों और सिखों के घरों को आग लगा दी गई। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कथन कि “जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है” हमलावरों को और भड़काने तथा पीड़ित सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला साबित हुआ। हमलावर भीड़ द्वारा मतदाता सूचियों के इस्तेमाल और पुलिस की विफलता या कथित मिलीभगत के संबंध में गवाहियों ने इस हिंसा के संगठित स्वरूप पर गंभीर सवाल खड़े किए, जो आज भी जवाब मांगते हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केवल दिल्ली में 2,733 लोग मारे गए थे। देश के अन्य शहरों में भी सिखों का कत्लेआम हुआ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इसे “State-Sponsored Pogrom” करार दिया।
कांग्रेस जवाबदेही से बचने की राजनीति करती रही और कत्लेआम की निष्पक्ष जांच, राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही तथा पुलिस की भूमिका के बारे में सच्चाई सामने लाने के बजाय जांच के नाम पर 10 से अधिक समितियां, जांच दल और आयोग बनाए गए। पीड़ितों को इंसाफ के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। नानावती आयोग सहित विभिन्न जांचों में कांग्रेसी नेताओं की भूमिका और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, एच. के. एल. भगत और कमलनाथ जैसे कांग्रेसी नेताओं के नाम कत्लेआम से संबंधित मामलों में लगातार चर्चा में रहे। फिर भी ये लोग सत्ता का सुख भोगते रहे।
तत्कालीन कांग्रेसी सांसद और केंद्रीय मंत्री एच. के. एल. भगत पर सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने और हत्याओं के लिए भीड़ को उकसाने के गंभीर आरोप लगे थे। पीड़ितों ने उनके खिलाफ गवाही दी और 1996 में उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में सबूतों की कमी और गवाहों के मुकर जाने के कारण वे अदालती मामलों में बरी हो गए। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। सिख पीड़ित परिवारों और सिख संगठनों में यह धारणा रही कि राजनीतिक रसूख के कारण उन्हें कत्लेआम के लिए सजा नहीं मिली और इंसाफ अधूरा रह गया। ये तथ्य कांग्रेस की तत्कालीन सरकार और उसके बाद न्याय की प्रक्रिया में हुई विफलताओं के संबंध में जवाबदेही की मांग को और मजबूत करते हैं।
2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 1984 के कत्लेआम से संबंधित मामलों में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 1984 के सिख कत्लेआम को ‘भयानक नरसंहार’ और हजारों सिखों के कत्लेआम तथा उन्हें जिंदा जलाने के बर्बर कृत्य को ‘आतंकवाद’ करार दिया था।
2015 में मोदी सरकार ने जस्टिस जी. पी. माथुर समिति की सिफारिश पर विशेष जांच दल (SIT) गठित किया और पहले बंद किए गए 186 मामलों की दोबारा जांच की। मोदी का संकल्प था कि “जिन्होंने निर्दोष सिख भाइयों और बहनों का कत्लेआम किया, वे सजा से बच नहीं सकते। इंसाफ देर से मिल सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं।” बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जस्टिस डी. के. ढींगरा की अध्यक्षता वाली समिति ने भी बंद मामलों की पड़ताल की। सज्जन कुमार को सजा और जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुल बंगश मामले में अदालती कार्रवाई इस दौर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में दिल्ली कैंट के राज नगर मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फरवरी 2025 में उन्हें एक अन्य मामले में, सरस्वती विहार में पिता-पुत्र की हत्या के लिए, अदालत द्वारा दूसरी उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई थी। 20 अगस्त 2026 को 80 वर्ष की आयु में सज्जन कुमार की दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा के दौरान मृत्यु हो गई।
महिपालपुर हत्याकांड में भी यशपाल सिंह और नरेश सहरावत को सजाएं सुनाई गईं। जब हजारों नागरिक मारे गए हों, तो केवल कुछ व्यक्तियों को सजा मिल जाना पर्याप्त नहीं है। फिर भी इन फैसलों ने यह संदेश दिया कि लंबा समय बीत जाने के बावजूद कानूनी कार्रवाई संभव है।
दिसंबर 2014 में केंद्र की मोदी सरकार ने कत्लेआम में मारे गए लगभग 3,325 पीड़ितों के परिवारों के लिए प्रति मृतक पांच लाख रुपये के अतिरिक्त मुआवजे को मंजूरी दी। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में कदम उठाया गया।
दिल्ली में रेखा गुप्ता की भाजपा सरकार ने 125 दंगा पीड़ितों को और हरियाणा की नायब सैनी की भाजपा सरकार ने 121 पीड़ित परिवारों को नियमों में छूट देकर सरकारी नौकरियां दीं। मोदी सरकार ने विदेशी सिख प्रतिनिधियों के साथ संवाद शुरू किया और “Sikh Justice Memorials” की नींव रखी। ये कदम पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए थे। इन प्रयासों को सकारात्मक रूप में देखा गया।
1984 के कत्लेआम के जिन पीड़ित परिवारों ने दिल्ली से उजड़कर पंजाब में पुनर्वास किया, उनके लिए पुनर्वास का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। मकानों के मालिकाना हक, रेड कार्ड, रोजगार और अन्य राहत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे अनेक परिवारों के लिए चिंता का विषय हैं।
राइट विक्टिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उठाई गई आपत्तियां, जिनमें कुछ पीड़ित परिवारों को आवंटित मकानों को खाली करने के पंजाब सरकार के नोटिस, रेड कार्ड रद्द करने की कार्रवाई और पहले मिलती रही सुविधाओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं, चिंताजनक हैं।
यदि पीड़ित परिवारों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो पंजाब की भगवंत मान सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि मकान खाली करने के नोटिस किन कानूनी आधारों पर जारी किए गए, रेड कार्डों के संबंध में क्या निर्णय लिए गए और पीड़ित परिवारों की शिकायतों का निपटारा किस प्रकार किया जा रहा है।
यदि किसी फ्लैट पर अवैध कब्जा है, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और कानून के अनुसार कार्रवाई करके वास्तविक हकदार को उसका अधिकार मिले। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच उसे कानून से ऊपर नहीं कर सकती। जो सरकार सामाजिक न्याय और जनकल्याण के दावे करती है, उसके लिए 1984 के पीड़ितों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करना नैतिक जिम्मेदारी है।
नवंबर 1984 की त्रासदी ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए। जब निर्दोष नागरिकों को सामूहिक रूप से निशाना बनाया जाए और राज्य की मशीनरी उनकी रक्षा करने में विफल रहे, बल्कि खामोश रहने या किसी हद तक साथ देने के आरोपों का सामना करे, तो संवैधानिक सुरक्षा और समानता के दावे खोखले लगने लगते हैं। हजारों परिवार उजड़ गए और बहुत-सी महिलाओं को विधवा बस्तियों में दुख भरी जिंदगी बितानी पड़ी। यह केवल एक सामाजिक त्रासदी नहीं, बल्कि सिख कौम के मन पर लगा ऐसा घाव है, जो आज भी पूरी तरह नहीं भरा है।
इस नरसंहार ने पंजाब और देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया। पंजाब ने दशकों तक अस्थिरता और हिंसा का संताप झेला, जबकि सिखों के मन में अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान को लेकर चिंताएं और गहरी हुईं। स्वतंत्रता संग्राम और देश के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान देने वाली सिख कौम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसी देश में उसके निर्दोष लोगों को धार्मिक पहचान के कारण मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सिखों पर हुए हमले मानवता और भारतीय संस्कृति के माथे पर कलंक हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की भूमिका और प्रशासनिक विफलता को लेकर उठे सवालों का पूरा जवाब आज भी जवाबदेही की मांग करता है।
सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 1984 में क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि निर्दोषों की रक्षा करने में व्यवस्था क्यों विफल रही और इंसाफ मिलने में इतनी देर क्यों हुई। कुछ दोषियों को सजाएं मिलीं, लेकिन अनेक पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की प्रतीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। समाज की चुप्पी और दोषियों का जवाबदेही से बचना लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है।
सिखी जुल्म का विरोध करने और सच के साथ खड़े होने की शिक्षा देती है। माफी और मानवता का अर्थ इतिहास को भूल जाना या दोषियों को जवाबदेही से छूट देना नहीं है। सिख कौम के योगदान और कुर्बानियों का सम्मान करते हुए इस त्रासदी की स्मृति को न्याय, राष्ट्रीय एकता और मानवीय गरिमा की रक्षा का आधार बनाना चाहिए। नवंबर की यह त्रासदी नफरत का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, एकता और न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत बननी चाहिए।
— प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
पंजाब भाजपा प्रवक्ता एवं सिख चिंतक
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.