ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ’ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ:ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਈ ’ਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹਾ,’’ਬੈਠਕ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 5 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।’ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।