ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ:ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।’

ਸਿੰਘ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2011 ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2010 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 1992 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ

ਗਈ ਸੀ ਪਰ ’ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।