ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ:ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਬਿਬੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.