ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ
‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ): ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.