ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 13ਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
੍ਹ ਈ-20 ਦੀ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਅਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
੍ਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਰਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਈਂਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
੍ਹ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਘੱਟ ਊਰਜਾ-ਮੁੱਲ (ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
੍ਹ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ।
੍ਹ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੇਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।’
ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 34 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 34 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਬਦਲ (ਆਪਸ਼ਨ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ,
ਜੋ ਈ-20 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ’ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,800 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.