ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੁੱਸੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ—ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ—’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਛੱਡਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, 9781355522)
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ’ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੁੱਸੇ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ—ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ—’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਛੱਡਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ।
( ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, 9781355522)
जंतर-मंतर से संसद तक: असहमति, अराजकता और लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा
(प्रो. सरचांद सिंह ख्याला)
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी वास्तविक शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी असहमति व्यक्त करने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। जब प्रदर्शन कानून की सीमाओं के भीतर रहता है, तब वह लोकतंत्र को मजबूत करता है; लेकिन जब वह निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या भीड़तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।
नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक विवाद ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों में गहरी निराशा और आक्रोश पैदा किया। किसी प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगना किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विद्यार्थियों द्वारा जवाबदेही की मांग करना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों को दंडित करे, पीड़ित विद्यार्थियों को न्याय दिलाए और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करे।
इसी संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का एक उदाहरण माना गया। इससे यह संदेश गया कि जनता का विश्वास किसी भी राजनीतिक पद से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार तथा पेपर लीक जैसे अपराधों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की।
लेकिन इस पूरे प्रकरण का दूसरा पक्ष भी है। जवाबदेही की मांग करना और संवैधानिक संस्थाओं पर गैर-कानूनी दबाव बनाने का प्रयास करना दो अलग-अलग बातें हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के हित के नाम पर ‘काकरोच जनता पार्टी’ द्वारा आयोजित धरने ने यह मूल प्रश्न खड़ा किया कि क्या किसी भी आंदोलन को कानून की सीमाओं से बाहर जाने का अधिकार है?
अनुमति जंतर-मंतर पर धरना देने की थी, संसद का घेराव करने की नहीं। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान और कानूनी दायरा होता है। जब जंतर-मंतर का धरना बिना अनुमति उच्च-सुरक्षा वाले संसद क्षेत्र की ओर मार्च में बदल जाता है, तब वह केवल लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का विषय बन जाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कई सप्ताह तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरने की पूरी अनुमति और सुविधाएँ प्रदान कीं। प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन कानूनी सीमाओं को पार कर संसद की ओर बढ़ना सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को बैरिकेड तोड़ने या सुरक्षा घेरों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता।
जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। इनमें जहाँ कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं ड्यूटी पर तैनात अनेक पुलिस अधिकारी और जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रत्येक घायल के प्रति संवेदना होनी चाहिए—चाहे वह प्रदर्शनकारी हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाला पुलिसकर्मी। किसी भी आंदोलन की सफलता का मापदंड टकराव नहीं, बल्कि अनुशासन और शांति होता है।
इस वातावरण को और गंभीर बनाने वाली एक अन्य घटना में पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर जंतर-मंतर धरने के दौरान हिंसा भड़काने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के अनुसार, पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल से संबंधित नौ व्यक्तियों को पंजाब में गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से अवैध हथियार, जीवित कारतूस और पेट्रोल बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। यदि ऐसे आरोप न्यायिक प्रक्रिया में सिद्ध होते हैं, तो यह इस बात की गंभीर चेतावनी होगी कि लोकतांत्रिक आंदोलनों की आड़ में राष्ट्र-विरोधी तत्व भी अपने मंसूबे पूरे करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वैध आंदोलन को भी ऐसे तत्वों से सतर्क रहना चाहिए।
नीट आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गईं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा क्रोध या प्रतिशोध की भावना के स्थान पर क्षमा और मार्गदर्शन का संदेश देना राजनीतिक संवाद का एक अलग पक्ष प्रस्तुत करता है। उनका यह कहना कि भटके हुए युवाओं को दंड देने के बजाय सही दिशा दिखानी चाहिए, इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में असहमति का उत्तर केवल दंड नहीं, बल्कि संवाद और सामाजिक जिम्मेदारी भी हो सकती है। साथ ही यह अपेक्षा भी की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति व्यक्त करते समय शालीनता और मर्यादा का पालन किया जाए।
इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की भूमिका भी विचारणीय है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस आंदोलन को दिए गए समर्थन ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया। विपक्ष का धर्म सरकार से जवाब मांगना है, लेकिन साथ ही यह संदेश देना भी उतना ही आवश्यक है कि संघर्ष संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे कदमों का समर्थन, जिन पर कानूनी और सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठ रहे हों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
नीट पेपर लीक विवाद ने केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को ही उजागर नहीं किया, बल्कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं पर भी प्रश्न खड़े किए। इसी संदर्भ में संसद में सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक—पेपर लीक विरोधी कानून—पर चर्चा और उसके पारित होने के दौरान कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा वॉकआउट किए जाने की घटना ने भी नई बहस को जन्म दिया। जब लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर संसद कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हो, तब चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन छोड़ देना ऐसा राजनीतिक संदेश देता है जिस पर जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि किसी कानून में कमियाँ थीं तो उन्हें संसद के भीतर तथ्यों और तर्कों के आधार पर सामने रखा जा सकता था। लोकतंत्र में असहमति का सबसे प्रभावी मंच संसद है, उससे दूरी बनाना नहीं। यह रवैया विपक्ष की गंभीरता और जिम्मेदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
जंतर-मंतर पर हुए धरनों और प्रदर्शनों के संदर्भ में यह दावा भी किया जा रहा है कि कुछ संगठनों की चिंता विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) के संभावित प्रभावों से भी जुड़ी हुई है। सरकार के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाना है। वहीं कुछ सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों का मानना है कि ये संशोधन उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जंतर-मंतर के प्रदर्शनों को केवल इसी एक मुद्दे से जोड़ना उचित नहीं होगा। हालांकि अनेक रिपोर्टों और राजनीतिक टिप्पणियों में यह बात सामने आई है कि FCRA संशोधन विधेयक को लेकर चिंताएँ भी इन प्रदर्शनों के कारणों में शामिल थीं।
भारत का इतिहास बताता है कि सबसे प्रभावशाली आंदोलन वही रहे हैं जिन्होंने नैतिकता, अनुशासन और अहिंसा को अपना आधार बनाया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शक्ति भीड़ नहीं, बल्कि नैतिक बल था। आज के आंदोलनों के लिए भी यही कसौटी होनी चाहिए।
संसद किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि भारत की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इसकी गरिमा, सुरक्षा और संवैधानिक पवित्रता की रक्षा करना प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक आंदोलन और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच की रेखा को धुंधला न होने दें। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन कानून उसकी रीढ़ है। जब अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि हम वास्तव में युवाओं के भविष्य, संविधान की गरिमा और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आंदोलन कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही अपनी बात रखे। यही एक परिपक्व लोकतंत्र और सशक्त राष्ट्र की पहचान है।
(प्रो. सरचांद सिंह ख्याला)
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी वास्तविक शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी असहमति व्यक्त करने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियाँ भी जुड़ी होती हैं। जब प्रदर्शन कानून की सीमाओं के भीतर रहता है, तब वह लोकतंत्र को मजबूत करता है; लेकिन जब वह निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या भीड़तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।
नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक विवाद ने देशभर के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों में गहरी निराशा और आक्रोश पैदा किया। किसी प्रतियोगी परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगना किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विद्यार्थियों द्वारा जवाबदेही की मांग करना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों को दंडित करे, पीड़ित विद्यार्थियों को न्याय दिलाए और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करे।
इसी संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही का एक उदाहरण माना गया। इससे यह संदेश गया कि जनता का विश्वास किसी भी राजनीतिक पद से अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार तथा पेपर लीक जैसे अपराधों के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधान लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की।
लेकिन इस पूरे प्रकरण का दूसरा पक्ष भी है। जवाबदेही की मांग करना और संवैधानिक संस्थाओं पर गैर-कानूनी दबाव बनाने का प्रयास करना दो अलग-अलग बातें हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के हित के नाम पर ‘काकरोच जनता पार्टी’ द्वारा आयोजित धरने ने यह मूल प्रश्न खड़ा किया कि क्या किसी भी आंदोलन को कानून की सीमाओं से बाहर जाने का अधिकार है?
अनुमति जंतर-मंतर पर धरना देने की थी, संसद का घेराव करने की नहीं। यह अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान और कानूनी दायरा होता है। जब जंतर-मंतर का धरना बिना अनुमति उच्च-सुरक्षा वाले संसद क्षेत्र की ओर मार्च में बदल जाता है, तब वह केवल लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का विषय बन जाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने कई सप्ताह तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण धरने की पूरी अनुमति और सुविधाएँ प्रदान कीं। प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया, लेकिन कानूनी सीमाओं को पार कर संसद की ओर बढ़ना सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को बैरिकेड तोड़ने या सुरक्षा घेरों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता।
जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। इनमें जहाँ कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं ड्यूटी पर तैनात अनेक पुलिस अधिकारी और जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रत्येक घायल के प्रति संवेदना होनी चाहिए—चाहे वह प्रदर्शनकारी हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाला पुलिसकर्मी। किसी भी आंदोलन की सफलता का मापदंड टकराव नहीं, बल्कि अनुशासन और शांति होता है।
इस वातावरण को और गंभीर बनाने वाली एक अन्य घटना में पंजाब पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर जंतर-मंतर धरने के दौरान हिंसा भड़काने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के अनुसार, पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल से संबंधित नौ व्यक्तियों को पंजाब में गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से अवैध हथियार, जीवित कारतूस और पेट्रोल बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। यदि ऐसे आरोप न्यायिक प्रक्रिया में सिद्ध होते हैं, तो यह इस बात की गंभीर चेतावनी होगी कि लोकतांत्रिक आंदोलनों की आड़ में राष्ट्र-विरोधी तत्व भी अपने मंसूबे पूरे करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए प्रत्येक वैध आंदोलन को भी ऐसे तत्वों से सतर्क रहना चाहिए।
नीट आंदोलन के दौरान कुछ युवाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गईं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री द्वारा क्रोध या प्रतिशोध की भावना के स्थान पर क्षमा और मार्गदर्शन का संदेश देना राजनीतिक संवाद का एक अलग पक्ष प्रस्तुत करता है। उनका यह कहना कि भटके हुए युवाओं को दंड देने के बजाय सही दिशा दिखानी चाहिए, इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में असहमति का उत्तर केवल दंड नहीं, बल्कि संवाद और सामाजिक जिम्मेदारी भी हो सकती है। साथ ही यह अपेक्षा भी की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में असहमति व्यक्त करते समय शालीनता और मर्यादा का पालन किया जाए।
इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की भूमिका भी विचारणीय है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस आंदोलन को दिए गए समर्थन ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया। विपक्ष का धर्म सरकार से जवाब मांगना है, लेकिन साथ ही यह संदेश देना भी उतना ही आवश्यक है कि संघर्ष संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे कदमों का समर्थन, जिन पर कानूनी और सुरक्षा संबंधी प्रश्न उठ रहे हों, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
नीट पेपर लीक विवाद ने केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों को ही उजागर नहीं किया, बल्कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं पर भी प्रश्न खड़े किए। इसी संदर्भ में संसद में सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) विधेयक—पेपर लीक विरोधी कानून—पर चर्चा और उसके पारित होने के दौरान कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा वॉकआउट किए जाने की घटना ने भी नई बहस को जन्म दिया। जब लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर संसद कानूनी ढांचे को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रही हो, तब चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन छोड़ देना ऐसा राजनीतिक संदेश देता है जिस पर जनता को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि किसी कानून में कमियाँ थीं तो उन्हें संसद के भीतर तथ्यों और तर्कों के आधार पर सामने रखा जा सकता था। लोकतंत्र में असहमति का सबसे प्रभावी मंच संसद है, उससे दूरी बनाना नहीं। यह रवैया विपक्ष की गंभीरता और जिम्मेदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।
जंतर-मंतर पर हुए धरनों और प्रदर्शनों के संदर्भ में यह दावा भी किया जा रहा है कि कुछ संगठनों की चिंता विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (FCRA Amendment Bill, 2026) के संभावित प्रभावों से भी जुड़ी हुई है। सरकार के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाना है। वहीं कुछ सामाजिक एवं गैर-सरकारी संगठनों का मानना है कि ये संशोधन उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जंतर-मंतर के प्रदर्शनों को केवल इसी एक मुद्दे से जोड़ना उचित नहीं होगा। हालांकि अनेक रिपोर्टों और राजनीतिक टिप्पणियों में यह बात सामने आई है कि FCRA संशोधन विधेयक को लेकर चिंताएँ भी इन प्रदर्शनों के कारणों में शामिल थीं।
भारत का इतिहास बताता है कि सबसे प्रभावशाली आंदोलन वही रहे हैं जिन्होंने नैतिकता, अनुशासन और अहिंसा को अपना आधार बनाया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की शक्ति भीड़ नहीं, बल्कि नैतिक बल था। आज के आंदोलनों के लिए भी यही कसौटी होनी चाहिए।
संसद किसी एक सरकार या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि भारत की जनता की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। इसकी गरिमा, सुरक्षा और संवैधानिक पवित्रता की रक्षा करना प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक आंदोलन और प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच की रेखा को धुंधला न होने दें। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन कानून उसकी रीढ़ है। जब अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि हम वास्तव में युवाओं के भविष्य, संविधान की गरिमा और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आंदोलन कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही अपनी बात रखे। यही एक परिपक्व लोकतंत्र और सशक्त राष्ट्र की पहचान है।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.