ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ :
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ?: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਗਸਤ : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ‘ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ – “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ—ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕੇ?
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ; ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ?: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਗਸਤ : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ‘ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ – “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ—ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕੇ?
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ; ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
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राहुल गांधी सवाल पूछने से पहले जवाब सुनने का साहस दिखाएं : प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
अमित शाह संसद में जवाब देने को तैयार, फिर राहुल गांधी बहस से क्यों भाग रहे हैं?
युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल की झारखंड के छात्रों के मामले पर चुप्पी क्यों?
अमृतसर, 11 अगस्त : भाजपा पंजाब के प्रवक्ता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वे सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी की राजनीति अब ‘मुद्दों पर चर्चा नहीं, बल्कि मुद्दों पर हंगामा’ तक सीमित होकर रह गई है।
प्रो. ख्याला ने कहा, “राहुल गांधी जी, सवाल पूछने हैं तो पूरे अधिकार के साथ पूछिए, लेकिन जवाब सुनने का साहस भी रखिए। संसद बहस का मंच है—भागने का नहीं।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने चर्चा से इनकार नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्वयं संसद में इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी द्वारा संसद की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालना और चर्चा के लिए सरकार की तत्परता के बावजूद बहस से पीछे हटना उनकी नीयत और संसदीय भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कोई तथ्य, प्रमाण या गंभीर सवाल हैं तो उन्हें संसद के पटल पर रखना चाहिए। सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और जवाबदेही तय करने की मांग करना भी उसका दायित्व है। लेकिन सवाल पूछकर जवाब सुनने से इनकार करना संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है।
झारखंड के छात्रों के मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों?
छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की झारखंड के छात्रों के मामले पर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रो. ख्याला ने कहा कि कांग्रेस नेता स्वयं को युवाओं और छात्रों की आवाज बताते नहीं थकते, लेकिन जब झारखंड, जहां उनके सहयोगी दलों की सरकार है, में छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई और कथित दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, तो उनकी आवाज अचानक क्यों बंद हो गई?
उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि झारखंड में पुलिस द्वारा कानून की सीमा पार करने के आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों के अधिकार उसे केवल तभी क्यों याद आते हैं, जब किसी मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाया जा सके?
प्रो. ख्याला ने कहा कि युवाओं का दर्द किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। छात्र चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों या किसी भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हों, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
कांग्रेस की ‘Selective Outrage’ की राजनीति बेनकाब
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में अब एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है—जिस घटना के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का अवसर मिले, उस पर तत्काल राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया जाता है; लेकिन जहां उसकी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी या सहयोगी सरकारें सवालों के घेरे में आती हैं, वहां चुप्पी साध ली जाती है।
उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक पोस्टर और नारों तक सीमित करने के बजाय उनके समाधान के लिए संसद में गंभीर और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
कैमरे के सामने हंगामा करना आसान है, लेकिन संसद के भीतर तथ्यों के साथ सरकार को घेरना ही राजनीतिक क्षमता की असली परीक्षा है। जो विपक्ष संसद को ही चलने नहीं देता, वह जिम्मेदार विपक्ष होने का दावा कैसे कर सकता है?
प्रो. ख्याला ने कहा कि विपक्ष को सरकार का विरोध करने, सवाल पूछने, चर्चा की मांग करने और सरकार को जवाबदेह बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन संसद की कार्यवाही को बाधित करना और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का अवसर गंवाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती।
संसद का समय देश की जनता की अमानत है
उन्होंने कहा कि जब मानसून सत्र के अंतिम दिन नजदीक हैं और देश के सामने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ऐसे समय लगातार हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित होना देशहित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि करोड़ों करदाताओं के पैसे से संसद चलती है। संसद का हर मिनट देश की जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए संसदीय कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ाना जनता के समय और धन के साथ अन्याय है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के पास सरकार से सवाल पूछने और उसे जवाबदेह बनाने का पूरा संवैधानिक एवं संसदीय मंच उपलब्ध है। उन्हें इस मंच का इस्तेमाल तथ्यों, तर्क और ठोस सवालों के साथ करना चाहिए।
राहुल गांधी से प्रो. ख्याला के सीधे सवाल
प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए कहा—
जब गृह मंत्री संसद में चर्चा और जवाब के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस बहस से पीछे क्यों हट रही है?
यदि आपके पास छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित तथ्य हैं तो उन्हें संसद के रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखते?
झारखंड के छात्रों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में आपकी स्पष्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया कहां है?
क्या छात्रों के अधिकारों का मुद्दा कांग्रेस के लिए केवल केंद्र सरकार को घेरने का राजनीतिक साधन है?
जब संसद में सरकार से सवाल करने का अवसर उपलब्ध है, तो संसद की कार्यवाही रोककर आप आखिर किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं?
प्रो. ख्याला ने कहा कि राहुल गांधी को अब नारे और आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर संसद में तथ्यों के साथ बहस करनी चाहिए। यदि सरकार गलत है तो उसे संसद में बेनकाब करें, यदि किसी अधिकारी की जवाबदेही बनती है तो कार्रवाई की मांग करें और यदि उनके पास प्रमाण हैं तो उन्हें सदन के रिकॉर्ड पर रखें।
उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय लोकतंत्र में रचनात्मक विपक्ष के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन विरोध के नाम पर संसद को बंधक बनाने की राजनीति को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
“राहुल गांधी जी, सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, जवाब मांगिए—लेकिन जब जवाब देने वाला सदन में मौजूद हो तो जवाब सुनने का साहस भी दिखाइए। संसद बहस का मंच है, भागने का नहीं।”
अमित शाह संसद में जवाब देने को तैयार, फिर राहुल गांधी बहस से क्यों भाग रहे हैं?
युवाओं के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल की झारखंड के छात्रों के मामले पर चुप्पी क्यों?
अमृतसर, 11 अगस्त : भाजपा पंजाब के प्रवक्ता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वे सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी की राजनीति अब ‘मुद्दों पर चर्चा नहीं, बल्कि मुद्दों पर हंगामा’ तक सीमित होकर रह गई है।
प्रो. ख्याला ने कहा, “राहुल गांधी जी, सवाल पूछने हैं तो पूरे अधिकार के साथ पूछिए, लेकिन जवाब सुनने का साहस भी रखिए। संसद बहस का मंच है—भागने का नहीं।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने चर्चा से इनकार नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह स्वयं संसद में इस मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी द्वारा संसद की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डालना और चर्चा के लिए सरकार की तत्परता के बावजूद बहस से पीछे हटना उनकी नीयत और संसदीय भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कोई तथ्य, प्रमाण या गंभीर सवाल हैं तो उन्हें संसद के पटल पर रखना चाहिए। सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और जवाबदेही तय करने की मांग करना भी उसका दायित्व है। लेकिन सवाल पूछकर जवाब सुनने से इनकार करना संसदीय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है।
झारखंड के छात्रों के मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों?
छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की झारखंड के छात्रों के मामले पर चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रो. ख्याला ने कहा कि कांग्रेस नेता स्वयं को युवाओं और छात्रों की आवाज बताते नहीं थकते, लेकिन जब झारखंड, जहां उनके सहयोगी दलों की सरकार है, में छात्रों के साथ पुलिस कार्रवाई और कथित दुर्व्यवहार के आरोप सामने आए, तो उनकी आवाज अचानक क्यों बंद हो गई?
उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यदि झारखंड में पुलिस द्वारा कानून की सीमा पार करने के आरोप हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों के अधिकार उसे केवल तभी क्यों याद आते हैं, जब किसी मुद्दे को केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाया जा सके?
प्रो. ख्याला ने कहा कि युवाओं का दर्द किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। छात्र चाहे किसी भी राज्य के हों, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों या किसी भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हों, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।
कांग्रेस की ‘Selective Outrage’ की राजनीति बेनकाब
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में अब एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है—जिस घटना के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का अवसर मिले, उस पर तत्काल राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया जाता है; लेकिन जहां उसकी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी या सहयोगी सरकारें सवालों के घेरे में आती हैं, वहां चुप्पी साध ली जाती है।
उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक पोस्टर और नारों तक सीमित करने के बजाय उनके समाधान के लिए संसद में गंभीर और सार्थक चर्चा होनी चाहिए।
कैमरे के सामने हंगामा करना आसान है, लेकिन संसद के भीतर तथ्यों के साथ सरकार को घेरना ही राजनीतिक क्षमता की असली परीक्षा है। जो विपक्ष संसद को ही चलने नहीं देता, वह जिम्मेदार विपक्ष होने का दावा कैसे कर सकता है?
प्रो. ख्याला ने कहा कि विपक्ष को सरकार का विरोध करने, सवाल पूछने, चर्चा की मांग करने और सरकार को जवाबदेह बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन संसद की कार्यवाही को बाधित करना और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का अवसर गंवाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती।
संसद का समय देश की जनता की अमानत है
उन्होंने कहा कि जब मानसून सत्र के अंतिम दिन नजदीक हैं और देश के सामने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ऐसे समय लगातार हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित होना देशहित में नहीं है।
उन्होंने कहा कि करोड़ों करदाताओं के पैसे से संसद चलती है। संसद का हर मिनट देश की जनता से जुड़ा हुआ है। इसलिए संसदीय कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ाना जनता के समय और धन के साथ अन्याय है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के पास सरकार से सवाल पूछने और उसे जवाबदेह बनाने का पूरा संवैधानिक एवं संसदीय मंच उपलब्ध है। उन्हें इस मंच का इस्तेमाल तथ्यों, तर्क और ठोस सवालों के साथ करना चाहिए।
राहुल गांधी से प्रो. ख्याला के सीधे सवाल
प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने राहुल गांधी से सीधे सवाल करते हुए कहा—
जब गृह मंत्री संसद में चर्चा और जवाब के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस बहस से पीछे क्यों हट रही है?
यदि आपके पास छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से संबंधित तथ्य हैं तो उन्हें संसद के रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखते?
झारखंड के छात्रों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में आपकी स्पष्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया कहां है?
क्या छात्रों के अधिकारों का मुद्दा कांग्रेस के लिए केवल केंद्र सरकार को घेरने का राजनीतिक साधन है?
जब संसद में सरकार से सवाल करने का अवसर उपलब्ध है, तो संसद की कार्यवाही रोककर आप आखिर किसके हितों की रक्षा कर रहे हैं?
प्रो. ख्याला ने कहा कि राहुल गांधी को अब नारे और आरोपों की राजनीति से आगे बढ़कर संसद में तथ्यों के साथ बहस करनी चाहिए। यदि सरकार गलत है तो उसे संसद में बेनकाब करें, यदि किसी अधिकारी की जवाबदेही बनती है तो कार्रवाई की मांग करें और यदि उनके पास प्रमाण हैं तो उन्हें सदन के रिकॉर्ड पर रखें।
उन्होंने कहा कि भाजपा संसदीय लोकतंत्र में रचनात्मक विपक्ष के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन विरोध के नाम पर संसद को बंधक बनाने की राजनीति को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
“राहुल गांधी जी, सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, जवाब मांगिए—लेकिन जब जवाब देने वाला सदन में मौजूद हो तो जवाब सुनने का साहस भी दिखाइए। संसद बहस का मंच है, भागने का नहीं।”
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.