— ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਜੋਂ 03 ਨਵੀਆਂ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ’ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ
— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ
— ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
— ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 09 ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 03 “ਬਾਜ਼ ਅੱਖ” ਸਿਸਟਮ 9 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਰੋਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਡਰੋਨ ਸੈਂਸ ਡੀ200 ਪ੍ਰੋ’ ਦੀਆਂ 03 ਯੂਨਿਟਾਂ, 03-09-2026 ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਪ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, 147 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 52 ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਡਰੋਨ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਪਾਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 585 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 64 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ’ (ਵੀਡੀਸੀਜ਼) ਨੂੰ ‘ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਸੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ “ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 01-03-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 486 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਨਾਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਾਕੇ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11.54 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
पाकिस्तान से सीमा पार तस्करी के जरिए आने वाले नशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
— ड्रोन डिटेक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में 03 नई ‘ड्रोन सेंस डी200 प्रो’ यूनिटें तैनात
— पंजाब में हेरोइन की उपलब्धता में भारी गिरावट
— पंजाब में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव: फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की ओर बढ़ा रुझान
— पंजाब में तस्करी के जरिए आने वाली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में से 80 प्रतिशत से अधिक गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से आती हैं
— निर्माण इकाइयों के संबंध में बेहतर नियम बनाने, बिक्री पर नजर रखने और इन नशों को पंजाब आने से रोकने के लिए संबंधित राज्यों के समक्ष यह मुद्दा उठाया जा रहा है
चंडीगढ़, 13 सितंबर: पिछले कुछ वर्षों के दौरान पंजाब में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए होने वाली नशों की तस्करी के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई के चलते नशा तस्करी के तरीकों में बदलाव आया है और अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पंजाब में नशा-रोधी कानूनों को लागू करने के संबंध में अब हेरोइन की लत के बजाय फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की लत एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस द्वारा पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अपनाई गई बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया के चलते पंजाब में जमीनी स्तर पर हेरोइन की उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। पंजाब पुलिस द्वारा 09 एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें से 03 ‘बाज की आंख’ सिस्टम 9 अगस्त, 2025 से अमृतसर, तरन तारन और फिरोजपुर में पहले ही कार्यशील हैं, जो इन ड्रोन का पहले ही पता लगाकर उन्हें जाम कर देते हैं। लंबे समय तक चलने वाले मोबाइल ड्रोन डिटेक्शन प्लेटफॉर्म ‘ड्रोन सेंस डी200 प्रो’ की 03 यूनिटें 03-09-2026 से सीमावर्ती जिलों में रणनीतिक स्थानों पर तैनात की गई हैं, जो तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती हैं। यह सिस्टम ड्रोन से संबंधित गतिविधियों और खेप गिराने वाले स्थानों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे समय पर कार्रवाई संभव हो जाती है। जमीनी स्तर पर तत्काल कार्रवाई के लिए 147 पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ 52 ड्रोन रिस्पांस टीमों (डीआरटी) द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ निकट तालमेल में काम किया जा रहा है। ये टीमें ड्रोन अलर्ट मिलने पर संदिग्ध खेप गिराने वाले स्थानों तक पहुंचती हैं, तलाशी लेती हैं और गिराई गई खेपों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करती हैं। इन कार्रवाइयों में सहायता के लिए 585 स्थानों पर 2367 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 600 पुलिस कर्मचारियों वाले 64 सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस नाकों की व्यवस्था की गई है।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘विलेज डिफेंस कमेटियों’ (वीडीसी) को ‘ड्रोन रिस्पांस टीमों’ के साथ जोड़ा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वीडीसी पुलिस के लिए ‘आंख और कान’ के रूप में काम करती हैं। ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत 01-03-2025 से अब तक लगभग 80,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 486 ड्रोन बरामद किए गए हैं। नशा तस्करी नेटवर्क के आर्थिक आधार को तोड़ने के लिए वित्तीय जांच का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत 336 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है। नशों से संबंधित जानकारी देने के लिए बनाई गई इनामी नीति के तहत प्रत्येक ड्रोन की बरामदगी पर 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है और मौजूदा वर्ष के दौरान इस नीति के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि एंटी-ड्रोन तकनीक, रैपिड रिस्पांस टीमें, बीएसएफ के साथ तालमेल, सामुदायिक सतर्कता, सीसीटीवी निगरानी, नाके, खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तारियां, वित्तीय रूप से कमजोर करने, पुनर्वास और रोकथाम पर आधारित पंजाब पुलिस की बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया प्रणाली के चलते अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से तस्करी किए जाने वाले नशों की पंजाब में जमीनी स्तर पर उपलब्धता में तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ ही, नए रुझान दर्शाते हैं कि दूसरे राज्यों से तस्करी किए जाने वाले फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पंजाब में नशों से संबंधित कानून लागू करने के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर रहे हैं।
पंजाब में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जब्ती से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पंजाब में नहीं बनाए जाते और हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में बनाए जाते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि अन्य राज्यों से पंजाब में बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ रही हैं। वर्ष 2025 से अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल सहित अन्य राज्यों से जुड़ी खेपों में से 11.54 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, पंजाब में मिलने वाली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में से 80 प्रतिशत गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आदि राज्यों से आ रही हैं। यह उस पुराने रुझान के विपरीत है, जब 80 प्रतिशत नशीले पदार्थ पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए पंजाब में तस्करी करके लाए जाते थे।
पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के इस्तेमाल के उभरते रुझान से निपटने के लिए अंतरराज्यीय तालमेल बेहद जरूरी है। निर्माताओं, वितरकों और संगठित फार्मास्यूटिकल ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जहां से ये नशीले पदार्थ बनते हैं या जिनके जरिए इनकी तस्करी होती है। पंजाब पुलिस द्वारा संबंधित राज्यों के समक्ष यह मामला उठाया जाएगा, ताकि निर्माण इकाइयों के संबंध में बेहतर नियम सुनिश्चित किए जा सकें और सभी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बिक्री, खरीद और तस्करी पर लगातार कड़ी नजर रखी जा सके तथा इन नशों को पंजाब आने से रोका जा सके।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.