समाचार 18 न्यूज़ के लिए रोहित टंडन की खास रिपोर्ट
आज देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह उनका लगातार 9 वाँ बजट है जोकि किसी भी वित्त मंत्री द्वारा एक रिकॉर्ड है। इस बार का बजट सरकार द्वारा वर्तमान में विश्व पटल पर हो रही उथल पुथल को ध्यान में रख कर तैयार किया गया जिसमें आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है जिससे कि देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके इसके लिए सरकार ने छोटे उद्यमियों से सीधे खरीद की योजना बनाई है और साथ ही एम एस एम ई क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई गई है इस बार के बजट में विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों की आय को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके अन्तर्गत काजू, अखरोट आदि अन्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल को लागू करने की योजना बनाई गई है किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया है जोकि निश्चय ही देश के अन्नदाता के लिए अति उपयोगी साबित होगी। सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देना के लिए पांच सौ नये तालाबों को निर्माण की मंजूरी दी है। रेल क्षेत्र को और सुगम बनाने के लिए सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना है जो देश की बदलती रेल व्यवस्था का एक जीवन्त उदाहरण है विश्व स्तर पर मची रेयर अर्थ के होड़ के बीच सरकार ने चार राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक को मिलाकर एक कॉरिडोर का निर्माण करने की मंजूरी प्रदान की है जो आने वाले समय में देश की दशा एवं दिशा को सुदृढ़ करने का कार्य करेगी। इस बजट में रोजगार सृजन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों में और तेजी लाने के लिए जोर दिया है और युवाओं को प्रशिक्षित कर नए स्टार्टअप के लिए प्रेरित कर देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस बार के बजट में छोटे शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन शहरों से बनने वाले उत्पादों को सरकार द्वारा सीधी खरीद कर उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। सरकार द्वारा महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने का प्रावधान है जो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। इस बजट में देश की आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण हेतु शी- मार्ट्स योजना की मंजूरी दी है। कुल मिलाकर इस बार का बजट मिशन 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अहम साबित होगा।
