ਪੰਨੂ ਦੀ ‘ਸੀਜੇਪੀ’ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਦੱਸਣ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਬੂਲ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।
“ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ।”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ’ ਫੋਰਸ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ।”
केजरीवाल और ‘कॉकरोच’ बताएं, क्या मोदी सरकार गिराने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग स्वीकार है?
भारत की राजनीति में खालिस्तानी और विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं: प्रो. ख्याला
“विदेशी धरती पर बैठे किसी भी खालिस्तानी नेता को यह अधिकार नहीं कि वह सिख युवाओं को अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल करे।”
अमृतसर, 20 अक्टूबर: पंजाब भाजपा के प्रवक्ता और सिख चिंतक प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा भारत में मोदी सरकार को गिराने के उद्देश्य से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के प्रदर्शनों और आंदोलनों को समर्थन देने तथा फंडिंग करने की धमकी को भारत विरोधी राजनीतिक गठजोड़ का गंभीर और चिंताजनक संकेत करार दिया है।
उन्होंने कहा कि पन्नू के इस ऐलान ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फंडिंग की पेशकश और CJP के भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों से कथित संबंधों की तत्काल जांच की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल और CJP से स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए किसी खालिस्तानी आतंकवादी से पैसा लेने को तैयार हैं?
उन्होंने कहा कि यदि यह दावा सही साबित होता है, तो मामला महज राजनीतिक प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश का गंभीर मामला बन जाएगा।
प्रो. ख्याला ने कहा कि पन्नू द्वारा कनाडा से जारी वीडियो में CJP को फंडिंग करने की धमकी और घोषणा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। CJP और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल और CJP स्पष्ट करें कि क्या उनके राजनीतिक अभियान को भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों की फंडिंग की जरूरत है। क्या लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदलने के बजाय विदेशी फंडिंग के सहारे निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? क्या छात्र आंदोलनों की आड़ में भारत में फ्रांस, इटली और अल्बानिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है?
उन्होंने कहा कि पन्नू द्वारा ‘पांचवीं पीढ़ी के युद्ध’ के नाम पर छात्रों को मोहरा बनाकर भारत में प्रदर्शनों के लिए फंडिंग करने, सिख युवाओं को कथित ‘सिख होमलैंड सिक्योरिटी’ फोर्स के तहत हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने, भारत को आर्थिक रूप से तबाह करने की वकालत करने और भड़काऊ नारेबाजी से जुड़े दावे इस मामले को और गंभीर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये आरोप केवल अलगाववादी प्रचार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक स्थिरता से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
प्रो. ख्याला ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का वैध अधिकार है। लेकिन विदेशी फंडिंग, हथियारबंद प्रशिक्षण और सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को सामान्य राजनीतिक गतिविधि कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जांच एजेंसियों को पन्नू के दावों, फंडिंग के संभावित स्रोतों और CJP से कथित संबंधों की जांच करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्टों में खालिस्तानी चरमपंथी तत्वों द्वारा कनाडाई धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा अस्थिरता और हिंसा फैलाने के लिए किए जाने पर चिंता जताई जाती रही है। ऐसी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामलों को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में चरमपंथी तत्वों को पनपने देने से भारत-कनाडा संबंधों के साथ-साथ कनाडा की आंतरिक सुरक्षा को भी नुकसान पहुंच सकता है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि पिछली कनाडाई सरकार द्वारा खालिस्तानी तत्वों का पक्ष लेने के आरोपों के बीच भारत और कनाडा के संबंधों में पैदा हुई कड़वाहट को दूर करने के लिए काफी प्रयास करने पड़े हैं। अब कनाडा को अपने राष्ट्रीय हितों, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए ठोस और दृढ़ फैसले लेने चाहिए। किसी भी देश की धरती का इस्तेमाल दूसरे देश की सरकार को अस्थिर करने, हिंसा भड़काने या अलगाववादी अभियान चलाने के लिए करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ हिंसा या हथियारबंद प्रशिक्षण की वकालत करने की छूट नहीं है।” उन्होंने कनाडा सरकार से पन्नू के दावों की निष्पक्ष जांच कराने और कानून का उल्लंघन साबित होने पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारत के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और अलगाववाद की आग की तपिश अब कनाडा में भी महसूस होने लगी है। अल्बर्टा के अलगाववादी अभियान और खालिस्तानी कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन के आदान-प्रदान की खबरें कनाडा के लिए चेतावनी होनी चाहिए। यदि भारत के विभाजन की वकालत करने वाले तत्व कनाडा के भीतर भी अलगाववादी रुझानों का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके इरादों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
प्रो. ख्याला ने कहा, “भारत में सरकार कौन चलाएगा, इसका फैसला करने का अधिकार केवल भारतीय जनता को है। भारत की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सिख समुदाय की विशिष्ट पहचान किसी की मोहताज नहीं है। भारत को चुनौती देने वालों को समझ लेना चाहिए कि सिख समुदाय को देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की उनकी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।”
उन्होंने कहा कि सिखों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर कोशिश का जवाब सिख समुदाय की देशभक्ति, गुरु साहिबान की ‘सरबत दा भला’ (सभी के कल्याण) की विचारधारा और भारत की एकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने देश की आजादी, सीमाओं की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं।
प्रो. ख्याला ने कहा, “विदेशी धरती पर बैठे किसी भी कथित खालिस्तानी नेता को यह अधिकार नहीं है कि वह सिख युवाओं को अपने राजनीतिक मंसूबों के लिए मोहरे के रूप में इस्तेमाल करे।”
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.