भाजपा की केंद्र सरकार नशों पर पंजाब सरकार के पत्र पर चुप्पी साधे बैठी है, युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करो: हरपाल सिंह चीमा
भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में आने वाले ड्रग्स का सोर्स हैं, केंद्र सरकार कार्रवाई करने से इंकार कर रही है: हरपाल सिंह चीमा
पंजाब में गलत इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, भाजपा शासित राज्य प्रोडक्शन और सप्लाई पर रोक लगाने में असफल रहे हैं: हरपाल सिंह चीमा
अमित शाह बॉर्डर पार से ड्रग्स की स्मगलिंग रोकने में असफल रहे हैं; पंजाब ने अपने रिसोर्स से एंटी-ड्रोन सिस्टम तैयार किया है: हरपाल सिंह चीमा
केंद्र के पास राजनीति करने का समय है लेकिन ड्रग्स की सप्लाई को सोर्स पर रोकने की इच्छाशक्ति नहीं है, तस्करों के विरुद्ध हमारा कैंपेन ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध‘ बिना रुके जारी रहेगा: हरपाल सिंह चीमा
भाजपा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य का साथ देने के बजाय, पंजाब को अपने राजनीतिक फायदे का अखाड़ा बनाना चाहती है: हरपाल सिंह चीमा
भाजपा सरकार किसानों के विरुद्ध काले कानून लाने में आगे थी, लेकिन युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कानून बनाने पर चुप है: हरपाल सिंह चीमा
भगवंत मान सरकार ने ड्रग तस्करों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना बंद करे: हरपाल सिंह चीमा
चंडीगढ़, 20 अक्टूबर:
पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) सरकार और होम मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में फैल रहे सिंथेटिक और मेडिकल ड्रग्स का मेन सोर्स भाजपा और कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहां बड़ी संख्या में बैन ड्रग्स और केमिकल्स तैयार किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार इस पर लगातार सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय इस गंभीर मामले को अनदेखा कर रही है।
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में प्रेगाबालिन, गाबा, डायस्टन, डायसन, क्लोमाइन, ट्रामाडोल, ज़ोपिक्लोन, फ्लू प्रैक्टसोल और कैरिस्पोडल्स जैसी बैन दवाओं का नशे के तौर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकतीं, और हैरानी की बात यह है कि पंजाब में इन दवाओं की एक भी फैक्ट्री नहीं है। ये सभी फैक्ट्रियां हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (बद्दी), राजस्थान और गुजरात (अहमदाबाद) जैसे राज्यों में चल रही हैं, जहां भाजपा या कांग्रेस की सरकारें हैं। पंजाब सरकार ने इन दवाओं को एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल में शामिल करने के लिए 31 अक्टूबर 2025 और 21 सितंबर 2026 को हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए पत्र भेजे थे, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर ने भी पत्र लिखे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक कोई पक्का जवाब नहीं दिया है।
हरपाल सिंह चीमा ने आबकारी और कराधान मंत्री के तौर पर अपने समय का ज़िक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मिथाइल अल्कोहल (जो सिर्फ़ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए है) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग करते हुए केंद्र सरकार को दो पत्र भेजे थे। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सिर्फ़ ब्रिटिश ज़माने के पुराने कानूनों जैसे 1952 का फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट, 1934 का पेट्रोलियम एक्ट और 1919 का पॉइज़न एक्ट का हवाला देते हैं। संगरूर और मजीठा में मेथेनॉल पीने से हुई मौतों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों में फरीदाबाद (हरियाणा) से आने वाले केमिकल का पता चला था, और पंजाब सरकार ने तुरंत उन कंपनियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया था।
पंजाब के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 2017 से 2022 के बीच पंजाब के अंदर बीएसएफ का दायरा 55 किलोमीटर बढ़ाया गया था, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर से होने वाली ड्रग तस्करी को रोका जा सके। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब पुलिस को मजबूत करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपये मांगे गए, लेकिन केंद्र ने कोई आर्थिक मदद नहीं दी। इसके उलट, पंजाब देश का इकलौता ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने यहां एंटी-ड्रोन सिस्टम लागू किया, जिससे पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के जरिए ड्रग मॉड्यूल को तोड़ा जा रहा है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा सरकार काले खेती कानूनों के ज़रिए किसानों को शहीद बना सकती है, लेकिन युवाओं की जान बचाने वाले मेडिकल ड्रग कानूनों में बदलाव करने के लिए उनके पास समय नहीं है। आज भाजपा पंजाब को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का अखाड़ा बनाना चाहती है। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ड्रग्स के विरुद्ध पूरी तरह सख्त है। ड्रग्स के विरुद्ध लड़ने वाले हमारे भाई परविंदर सिंह झोटा के मामले में आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के बाद अब इस केस को पूरी पारदर्शिता के लिए सीबीआ को ट्रांसफर करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ड्रग तस्करों के विरुद्ध अपनी लड़ाई किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देगी।
——————————————————————————–
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੋਤ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ‘ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ, ਗੈਬਾ, ਡਾਇਸਟਨ, ਡਾਈਸਨ, ਕਲੋਮਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਜ਼ੋਪਕਿਨਲੋਨ, ਫਲੂ ਪ੍ਰੈਕਟਸੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੀਸਪੋਡਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1952 ਦੇ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਨੌਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.