ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ “From Satoj to Parliament (ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ)” ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ “ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਸਾਨ” ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ “ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ” ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਵੇਂ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਖ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰਿਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ—ਅਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਤੌਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੱਕ ਦਾ।

———————————————————————————————

डॉक्यूमेंट्री नहीं, पंजाब का रिपोर्ट कार्ड जारी करे मान सरकार: प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
अमृतसर, 21 अगस्त: पंजाब भाजपा के प्रवक्ता और सिख चिंतक प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की जीवनी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री “From Satoj to Parliament (सतौज से संसद)” को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया राजनीतिक प्रचार करार देते हुए कहा कि पंजाब के लोगों को प्रचार फिल्म नहीं, बल्कि सरकार के साढ़े चार साल के शासन का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड चाहिए।
प्रो. ख्याला ने सवालिया लहजे में कहा कि मास्टर के बेटे होना निश्चित रूप से गर्व की बात है, लेकिन क्या केवल इस भावनात्मक कहानी के आधार पर सरकार के प्रदर्शन को परखा जा सकता है? क्या “मिट्टी से जुड़े इंसान” की छवि पेश करने से पंजाब के बेरोजगार युवाओं, किसानों की पीड़ा और कर्ज में डूबे प्रदेश की वास्तविकता बदल जाती है?
उन्होंने कहा कि जो व्यंग्यकार कभी लोगों को हंसाता था, आज उसकी सरकार की नीतियां लोगों को रुला रही हैं। क्या यही “शासन का नया मापदंड” है कि पंजाब नशे, गैंगस्टरवाद, फिरौती, लूट-खसोट, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और उद्योगों के पलायन से जूझता रहे, जबकि सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए महंगी डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन अभियान चलाती रहे?
प्रो. ख्याला ने पूछा कि यदि यह डॉक्यूमेंट्री पंजाब की वास्तविक कहानी है तो इसमें अपने हक मांग रहे बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज क्यों नहीं दिखाए गए? कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके लंबित डीए तथा अन्य बकाया राशि जारी न किए जाने की पीड़ा इसमें क्यों नहीं दिखाई गई? क्या लाखों परिवारों की आर्थिक परेशानियां पंजाब की वास्तविक कहानी का हिस्सा नहीं हैं?
उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल बाद भी पंजाब के पास न स्पष्ट कृषि नीति है, न औद्योगिक नीति, न खनन नीति और न ही खेल नीति। प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक अव्यवस्था के बीच सरकार आखिर किस उपलब्धि का जश्न मना रही है? न तो 16 नए मेडिकल कॉलेजों के वादे का अपेक्षित परिणाम दिखाई देता है और न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा हुए हैं। जब पंजाब के युवा रोजगार के लिए प्रदेश छोड़ने को मजबूर हैं और निवेश दूसरे राज्यों की ओर जा रहा है, तो विकास की वह कहानी आखिर कहां लिखी जा रही है, जिसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है?
बेअदबी के मामलों का उल्लेख करते हुए प्रो. ख्याला ने कहा कि सरकार ने न्याय के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या आज पंजाब का जमीर यह महसूस करता है कि पीड़ितों को पूरा न्याय मिल गया है? क्या इस डॉक्यूमेंट्री में बेअदबी पीड़ित परिवारों के अनुत्तरित सवालों का कोई जवाब है?
उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे के नाम पर बड़े-बड़े दावे और प्रचार किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नशे की ओवरडोज से युवाओं की लगातार हो रही मौतें पंजाब की माताओं की चीख और पीड़ा बन चुकी हैं। “क्या विज्ञापनों से नशा खत्म हो गया है, या केवल सरकार की छवि बनाई और बचाई जा रही है?” उन्होंने सवाल किया।
प्रो. ख्याला ने यह भी सवाल उठाया कि जो पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का माहौल क्यों बनाया जाता है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस और मान सरकार को बार-बार लगाई जा रही फटकारें क्या प्रशासनिक विफलता का प्रमाण नहीं हैं?
अंत में प्रो. ख्याला ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपनी सरकार की उपलब्धियों पर वास्तव में भरोसा है तो डॉक्यूमेंट्री और सरकारी प्रचार के बजाय पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर खुली सार्वजनिक बहस करवानी चाहिए। पंजाब का फैसला कैमरे की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि जनता की अदालत करेगी। लोग खुद तय करेंगे कि बड़ा सफर सतौज से मुख्यमंत्री तक का है या मुख्यमंत्री से जनता के विश्वास तक का।