ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਲ੍ਹੀ— ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ—ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ?
ਫਗਵਾੜਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ “ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ—ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.