ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21ਅਗਸਤ: ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 25 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ (ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ) ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਟਰੇਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ (1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.