A mandate allegedly secured through ‘vote theft’ before the people’s verdict cannot be in the national interest.”
CHANDIGARH () Akali Dal “Waris Punjab De” senior leader and Dakha MLA Sardar Manpreet Singh Ayali stated that growing questions over the credibility and functioning of the Election Commission have created an atmosphere of political distrust in the country, which is not in the national interest under any circumstances. He said a more pressing concern was whether the voting rights of eligible Indian citizens were being safeguarded during the revision of electoral rolls. He added that a lack of consensus within the Election Commission, even after differences emerged over internal decisions, posed a serious threat to the country’s democratic framework.
Sardar Ayali pointed out that while hearing a petition regarding serious irregularities in the electoral rolls, a Supreme Court bench led by Chief Justice Surya Kant remarked that the apex court had not approved any modifications or revised versions of Form-6. The bench further observed that it would examine who altered Form-6 and on what grounds. In stark contrast, the Election Commission had issued a statement on September 26 claiming that the declaration attached to Form-6 during the Special Intensive Revision (SIR) had been approved by the Supreme Court.
Sardar Ayali further said that credible reports had appeared in the national media indicating that more than 13 crore names had been removed from the draft electoral rolls across 30 states and Union Territories. He also pointed out that Election Commissioners Sukhbir Sandhu and Vivek Joshi had raised objections to certain important decisions and administrative actions in recent months.
Demanding the immediate resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Sardar Ayali described his actions as a deliberate disregard for legal and constitutional duties, an abuse of power, and conduct that severely damages the credibility of Indian democracy. Invoking “proved misbehavior,” Sardar Ayali demanded the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar from his post under Article 324(5) of the Constitution of India.
In his statement, Sardar Ayali said that allegations of irregularities during the Special Intensive Revision (SIR), along with cases linked to alleged vote theft, had raised serious questions about the Election Commission’s credibility.
He said, “The democratic system is the soul of our nation. If the soul of democracy is undermined through the alleged misuse of official authority, it would be tantamount to striking at the very soul of the country.”
Sardar Ayali further asserted that people across the country were demanding the resignation of the Chief Election Commissioner, but their concerns were being ignored. He said he wholeheartedly supported the voice of the people and stood firmly with their demand for accountability.
Sardar Manpreet Singh Ayali clearly stated that the Election Commission’s argument before the Delhi High Court, linking the registration of Akali Dal “Waris Punjab De” to a threat to national security, has proven to be completely irrelevant.
Sardar Ayali said that the registration of Akali Dal Waris Punjab De has been deliberately obstructed and delayed due to political motives. He further stated that it has now become clear that the Election Commission is functioning entirely as the political wing of the BJP.
——————————————————————————————–
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ “ਪਵਿੱਤਰਤਾ” ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ
“ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਤਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ () ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਪਰ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ- 6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ” ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਰ “ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ” (Proved Misbehavior) ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 (5) ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ” (Special Intensive Revision) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੇਠ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਸੰਗਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਿ, ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.