ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਜੁੜਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਵਾਰਣ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਵਾਰਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। (ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ)
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.