ਪ੍ਰੋਡਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕੁਮਾਰਰੱਤੂ
ਉੱਘੇਲੇਖਕਤੇਮੀਡੀਆਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਬੰਦ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰ ਉਹੀ ਚਿਰ–ਪਰਿਚਿਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ–ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਤ–ਨਿਤਦਾਹਾਲਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਰਾਜ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਬੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੇਲੜਾਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਤਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ, ਪਾਣੀਬਿਲਅਤੇਟੈਕਸਾਂਦੀਆਂਭਾਰੀਆਂਰਕਮਾਂਵਸੂਲਣਲਈਛਾਪੇਮਾਰੇਜਾਂਦੇਹਨ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦੀਇੱਕਪਾਸੜਵਾਲੀਸਥਿਤੀ
ਨੇਲੋਕਾਂਵਿੱਚਗੁੱਸਾਭਰਿਆਹੋਇਆਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਦ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੈਂਡ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲ–ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਥ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ – ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਨਪੁਟਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਡੂੰਘੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ – ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ–ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਦ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਲੈਂਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨਾ ਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਖੋ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.