ਲੇਖਕ: ਵਿੰਕਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੂਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ–ਦਰਦ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ? ਕੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਸਤਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਉੱਜੜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉੱਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸਫ਼ਾਨਾ ਭਾਅ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ C2+50% ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ : ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ–ਬੱਧੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ‘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਚਾਅ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਭਟਕਾਵ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ (Select Committee Scrutiny) ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ‘ (Rule of Law) ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੰਤਰੀ, MP, MLA ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘਾਣ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ, ਹਿੰਦੁਤਵ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਇੱਕ ਬਹੁ–ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ–ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਬਹੁ–ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ‘ (Constitutional Morality) ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, EVM ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪਹੇਲੀ ਬਣਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਵ–ਉੱਚ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“
ਜਦੋਂ ਤੱਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ (VVPAT) ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅਥਾਹ ਧਨ–ਬਲ, ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ : ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। “ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਧ–ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ, ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇਗਾ।
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.