ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  29 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ,  ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਪੀ/ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਖੋਜ, ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ।

ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਖਆਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ  ਰਹੇਗਾ ।  ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (Public domain) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏਗੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ (conspiracy) ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਾ 120 (ਸਾਜਿਸ਼) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ: ‘3ustodian’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਾਲਕ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ/ਸੰਭਾਲਕ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸਾ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ; ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।