(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ?
2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿੱਛੜਾਪਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ।ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ—ਹੱਲ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, BSF, NIA, NCB, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ: ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਹਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ।
ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਬੁਲੇਟ-ਪਰੂਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖੇ, ਲਾਲਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਕਸਦ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲ, ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। SYL ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼, MSME, IT, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ: Border Security ਤੋਂ Border Development ਤੱਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਖਨਨ ਜਿਸ ਤੋਂ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਡੇ ਗੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ: ਕੀ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਲਪ?
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ—ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Punjab Vision 2027 ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।2027 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ—
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ; ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ; ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ; ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਦੇਵੇ; ਪਾਣੀ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਏ; ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਵੇ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ; ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ; ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਵੇ; ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ; ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ; ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਕਾਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ—ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.