ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ, ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ-ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ (NDPS) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ—ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ-ਟੈਰਰ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਂਚ, ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

——————————————————————————————–

नशे पर ‘पीआर वॉर’ नहीं, पंजाब को चाहिए जमीनी नतीजे: प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
हरभजन सिंह को निशाना बनाने के बजाय मान सरकार उन माताओं की पीड़ा का जवाब दे, जिनके बेटे नशे ने छीन लिए: प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
अमृतसर, 11 अगस्त: भाजपा पंजाब के प्रवक्ता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने भाजपा सांसद हरभजन सिंह द्वारा नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा की जा रही आलोचना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि नशे की भयावह वास्तविकता को सामने लाने वालों को निशाना बनाने के बजाय भगवंत मान सरकार को उन माताओं के दर्दनाक सवालों का जवाब देना चाहिए, जिनके बेटे नशे की लत के कारण बर्बाद हो गए हैं।
प्रो. ख्याला ने कहा कि पंजाब की नशे की समस्या वीडियो हटाने, असहज सवालों को दबाने या बड़े-बड़े प्रचार अभियान चलाने से खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल किया, “यदि मान सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ उसकी जंग सफल हो रही है, तो फिर पंजाब की गलियों, मोहल्लों और गांवों में नशे की उपलब्धता की खबरें लगातार क्यों सामने आ रही हैं?”
उन्होंने कहा कि नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर नशे के प्रभाव में युवाओं और युवतियों के गिरने-ढहने की विचलित करने वाली वीडियो भी दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर पुलिस कर्मियों के भी नशे की हालत में होने का दावा करने वाली वीडियो सामने आई हैं, जिससे नशे के खिलाफ कार्रवाई और संस्थागत जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां नशे के खिलाफ कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाती हैं
प्रो. ख्याला ने कहा कि NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज) एक्ट से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन को लेकर पंजाब सरकार और पुलिस को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से कई मौकों पर कड़ी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि जांच में कमियां, अभियोजन में लापरवाही और निर्दोष लोगों को NDPS मामलों में फंसाए जाने के आरोप ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा, “किसी नशा तस्कर को गिरफ्तार करना ही पूरी जिम्मेदारी नहीं है। मामले की पेशेवर जांच करना और उसे अदालत में कानूनी रूप से टिकाऊ बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यदि जांच या अभियोजन की खामियों के कारण मामले कमजोर पड़ते हैं या आरोपी बरी होते हैं, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए।”
प्रो. ख्याला ने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी पर नशा तस्करों को संरक्षण देने अथवा निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के आरोप सामने आते हैं, तो सरकार को निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।
‘65 प्रतिशत युवा नशे की चपेट में’—सरकार स्पष्ट जवाब दे
पंजाब विधानसभा की एक समिति से जुड़ी हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रो. ख्याला ने कहा कि रिपोर्ट में 65 प्रतिशत युवाओं के नशे की चपेट में होने संबंधी आंकड़ा, यदि रिपोर्ट में इसी रूप में दर्ज है, तो राज्य सरकार के लिए अत्यंत गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब की नशा मुक्ति और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सामने आए तथ्य सरकार के ‘नशे के खिलाफ जंग’ के प्रचार और जमीनी स्थिति के बीच गंभीर अंतर को उजागर करते हैं।
उन्होंने कहा, “सरकार को इस आंकड़े का आधार स्पष्ट करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि इस संकट से निपटने के लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीति क्या है। पंजाब इतने गंभीर सामाजिक और जनस्वास्थ्य संकट को केवल राजनीतिक प्रचार का विषय बनाकर नहीं छोड़ सकता।”
‘केजरीवाल के तीन महीने में नशा खत्म करने के वादे का क्या हुआ?’
प्रो. ख्याला ने याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में तीन महीने के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि नशे के कारोबार में राजनेताओं की संलिप्तता के बारे में उन्हें जानकारी है।
उन्होंने कहा कि आज मान सरकार 90 हजार से अधिक नशा तस्करों की गिरफ्तारियों का व्यापक प्रचार कर रही है, लेकिन पंजाब की जनता केवल गिरफ्तारी के आंकड़ों से आगे के जवाब चाहती है।
उन्होंने सवाल किया, “नशे के कारोबार के पीछे काम कर रहे बड़े वित्तीय नेटवर्क कहां हैं? ड्रग मनी की मनी ट्रेल की जांच कहां तक पहुंची है? कितने बड़े वित्तीय संचालकों और मुख्य सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है? और यदि AAP नेतृत्व को नशे के कारोबार में राजनीतिक संलिप्तता की जानकारी थी, तो ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?”
प्रो. ख्याला ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान की सफलता को केवल गिरफ्तारियों की संख्या या सरकारी विज्ञापनों से नहीं मापा जा सकता।
उन्होंने कहा, “पंजाब को मापने योग्य नतीजे चाहिए—नशे की सप्लाई चेन का टूटना, वित्तीय नेटवर्क का ध्वस्त होना, नशे की लत और ओवरडोज से होने वाली मौतों में कमी, तस्करों को कानून के तहत सजा और नशे से उबर चुके युवाओं का पुनर्वास एवं रोजगार।”
मान सरकार को पांच बुनियादी सवालों के जवाब देने चाहिए
प्रो. ख्याला ने भगवंत मान सरकार से नशे के खिलाफ अभियान को लेकर पांच सीधे सवाल पूछे:
अरविंद केजरीवाल के तीन महीने में नशा खत्म करने के वादे का क्या हुआ?
नशा मुक्ति की दवाओं की खपत में बढ़ोतरी की रिपोर्टों पर सरकार का क्या जवाब है?
नशे के कारोबार से जुड़े कितने बड़े वित्तीय नेटवर्क वास्तव में ध्वस्त किए गए हैं?
नशे से जुड़े मामलों में कानूनी रूप से कितनी संपत्ति जब्त या अटैच की गई है और इसके पीछे मौजूद बड़े वित्तीय लाभार्थियों की पहचान कितनी हुई है?
नशे से उबर चुके युवाओं के पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के लिए सरकार का दीर्घकालिक मॉडल क्या है?
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पंजाब सरकार नशे के खिलाफ अपनी कथित सफलता का किसी स्वतंत्र एजेंसी से प्रदर्शन ऑडिट करवाने के लिए तैयार है?
ड्रग-टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा
प्रो. ख्याला ने कहा कि पंजाब में नशे के नेटवर्क को केवल छोटे स्तर के तस्करों की गिरफ्तारियों से नहीं तोड़ा जा सकता। राज्य को व्यापक ड्रग-टेरर गठजोड़ और सीमा पार से संचालित नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान देना होगा।
उन्होंने पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, ड्रग मनी की मनी ट्रेल की व्यवस्थित जांच, हवाला और अन्य वित्तीय चैनलों के खिलाफ कार्रवाई तथा पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, “नशा पंजाब के लिए केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है; यह राज्य के सामाजिक ताने-बाने, युवाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती है। नशे के कारोबार को समर्थन देने वाले वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना होगा।”
प्रो. ख्याला ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार पंजाब की सीमाओं, सुरक्षा और युवाओं की रक्षा के लिए पहले भी मजबूती से खड़ी रही हैं और आगे भी पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी।
उन्होंने कहा, “पंजाब को नारे नहीं, नतीजे चाहिए; प्रचार नहीं, जवाबदेही चाहिए; और तात्कालिक राजनीतिक अभियानों के बजाय एक सतत और प्रभावी रणनीति चाहिए। मान सरकार को नशे के संकट को पीआर अभ्यास की तरह पेश करना बंद कर पंजाब की माताओं, परिवारों और युवाओं द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।”