ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲਾ: ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿੱਝਰ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦਾਅਵਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਸੀ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ, ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਐਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ-ਹਮਾਇਤੀ ਤੱਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲ, ਧਮਕੀ, ਵਸੂਲੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

————————————————————————————————-

निज्जर मामला: जब तथ्य आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे थे, तो ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? : प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
अमृतसर, 23 अगस्त: पंजाब भाजपा के प्रवक्ता एवं सिख चिंतक प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में सामने आ रहे आपराधिक नेटवर्क से जुड़े ताजा तथ्यों के संदर्भ में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार पर उनके द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों और बनाए गए राजनीतिक नैरेटिव की जवाबदेही अब कौन तय करेगा? ट्रूडो ने भारत के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? उस समय उनके पास क्या ठोस आधार था? वे कौन से राजनीतिक हालात थे, जिनके चलते ट्रूडो सरकार ने कनाडा की घरेलू राजनीति को भारत के साथ संबंधों से ऊपर रख दिया?
उन्होंने कहा कि निज्जर मामले में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की अब सामने आई कथित ऑडियो, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) तथा अमेरिकी जांच एजेंसियों से जुड़ी कार्रवाइयों और हालिया खुलासों तथा अमेरिका में एक संघीय एजेंसी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में आपराधिक नेटवर्कों की भूमिका सामने आने से मामले की तस्वीर काफी स्पष्ट हुई है।
प्रो. ख्याला ने कहा कि भारत ने पहले दिन से ही स्पष्ट किया था कि निज्जर की हत्या से भारत सरकार अथवा भारतीय एजेंसियों का कोई लेना-देना नहीं है। भारत का यह स्टैंड किसी नए घटनाक्रम के बाद नहीं बना था, बल्कि शुरुआत से ही एक समान रहा। इसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत पर बेहद गंभीर आरोप लगाकर ऐसा कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया, जिसने दोनों देशों के संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित किया।
प्रो. ख्याला ने कहा कि गोल्डी बराड़ की कथित ऑडियो में निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार करने संबंधी सामने आया दावा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथित कबूलनामे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसमें उस समय बनाए गए राजनीतिक नैरेटिव के बिल्कुल विपरीत एक गंभीर आपराधिक दावा सामने आता है।
उन्होंने कहा कि यदि आपराधिक नेटवर्कों की कड़ियां पहले से ही जांच एजेंसियों के सामने थीं, तो ट्रूडो सरकार ने भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला राजनीतिक नैरेटिव इतनी तेजी से क्यों अपनाया? क्या इसके पीछे कनाडा की घरेलू राजनीति थी? क्या खालिस्तान समर्थक लॉबी का प्रभाव था? या ट्रूडो सरकार ने अधूरी जानकारी को एक पूर्ण राजनीतिक निष्कर्ष में बदल दिया?
उन्होंने कहा कि ये सवाल अब केवल भारत सरकार या भारतीय मीडिया तक सीमित नहीं हैं। ये कनाडा की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी विदेश नीति की विश्वसनीयता से जुड़े सवाल हैं। किसी विदेशी सरकार को हत्या जैसे अपराध से जोड़ना अत्यंत गंभीर कूटनीतिक कदम होता है। ऐसा कदम घरेलू राजनीतिक लाभ, वोट बैंक अथवा किसी प्रभावशाली लॉबी को खुश करने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए था।
प्रो. ख्याला ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कनाडा की आंतरिक राजनीति में खालिस्तान समर्थक तत्वों का प्रभाव किस हद तक था और क्या इस प्रभाव ने भारत से संबंधित नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां यह खुलासा कर चुकी हैं कि उनकी धरती का इस्तेमाल खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भारत के खिलाफ हिंसक गतिविधियों की योजना बनाने और धन जुटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक समर्थन हासिल करना एक बात है, लेकिन किसी विदेशी देश की संप्रभुता और प्रतिष्ठा को इसकी कीमत बनाना किसी भी तरह उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि कनाडा में भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक तत्वों से निपटते समय शांतिपूर्ण राजनीतिक विचार और हिंसक आपराधिक गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। जहां हिंसा, हत्या, धमकी, जबरन वसूली, हथियारों अथवा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क की बात हो, वहां कानून को बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम करना चाहिए।
प्रो. ख्याला ने कहा कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा लोकतांत्रिक देश हैं और इन सभी का साझा सुरक्षा हित यह है कि संगठित अपराध को किसी विचारधारात्मक या राजनीतिक आवरण के तहत संरक्षण न मिले। उन्होंने कहा कि ट्रूडो के नैरेटिव से सबसे अधिक नुकसान भारत-कनाडा संबंधों को हुआ। राजनयिक तनाव, वीजा सेवाओं पर प्रभाव, व्यापारिक वार्ताओं में रुकावट तथा दोनों देशों के छात्रों, परिवारों और कारोबारियों को हुई कठिनाइयों ने दिखाया कि एक गैर-जिम्मेदार राजनीतिक नैरेटिव की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है।
उन्होंने कहा कि पुराने आरोपों को बार-बार दोहराने के बजाय भारत और कनाडा के बीच एक नई कूटनीतिक शुरुआत हो चुकी है। दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान कर रहे हैं तथा साझा सुरक्षा हितों, संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग और जन-से-जन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
प्रो. ख्याला ने कहा कि निज्जर मामले का वास्तविक सबक यह है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पहले आरोप लगाना और बाद में तथ्यों की तलाश करना बेहद नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को बदनाम करने वाला नैरेटिव जितना व्यापक बनाया गया था, अब उसकी जवाबदेही भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए।
“भारत को तथ्यों के पूरी तरह सामने आने से पहले एक राजनीतिक नैरेटिव के आधार पर कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए था। आज केंद्रीय सवाल केवल यह नहीं है कि निज्जर मामले में क्या हुआ, बल्कि यह भी है कि ट्रूडो सरकार ने भारत को दोषी ठहराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की और क्या घरेलू राजनीतिक मजबूरियों ने इस फैसले को प्रभावित किया? अंततः राजनीति के नैरेटिव पर सत्य, साक्ष्य और कानून का शासन ही निर्णायक होना चाहिए।”