ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮਾਨਵੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ **“ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। **ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ—ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।”
मानवीय आधार पर जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो: प्रो. सरचंद सिंह ख्याला
बुजुर्ग मां की बिगड़ती सेहत के मद्देनजर अपने बेटे से कुछ समय के लिए मिलने की जायज मानवीय इच्छा पर संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए
अमृतसर, 9 अगस्त: पंजाब भाजपा के प्रवक्ता प्रो. सरचंद सिंह ख्याला ने जेल में बंद जगतार सिंह हवारा को उनकी माता जी की बिगड़ती सेहत के मद्देनजर मानवीय आधार पर पैरोल दिए जाने की वकालत करते हुए कहा कि ऐसे मामले को कानून और न्याय के साथ-साथ मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा इस संबंध में निर्णय लेते समय हवारा की माता जी की बढ़ती उम्र और बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए, यदि हवारा कानून और जेल नियमों के तहत पैरोल के लिए पात्र पाए जाते हैं, तो उनकी याचिका पर मानवीय संवेदना और सहानुभूति के साथ विचार करना उचित होगा।
प्रो. ख्याला ने कहा, “बेशक पंजाब को भावनाओं से नहीं, बल्कि कानून और न्याय के आधार पर चलाया जाना चाहिए। लेकिन कानून का अर्थ यह भी नहीं है कि उसमें मानवीय संवेदना के लिए कोई स्थान ही न हो। यदि एक बुजुर्ग मां की बिगड़ती सेहत के कारण अपने बेटे से कुछ समय के लिए मिलने की जायज और कानूनी आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो इस मानवीय पहलू पर भी संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि जगतार सिंह हवारा करीब 29 वर्षों से जेल में बंद हैं। इसके अलावा, हवारा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर चार सप्ताह की पैरोल की मांग की है। विभिन्न पंथक संगठनों द्वारा भी लंबे समय से उनकी पैरोल की मांग की जाती रही है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जगतार सिंह हवारा को उनकी माता जी की बिगड़ती सेहत के मद्देनजर मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल दिए जाने की सिफारिश का भी उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय मानवीय संवेदना, कानून और न्याय के आधार पर देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मामले का फैसला उसकी राजनीतिक पहचान, धार्मिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि कानून, जेल नियमों और न्यायिक निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। पैरोल को सजा की माफी, सजा की समाप्ति या बरी होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पैरोल कानून के तहत एक सीमित, अस्थायी और शर्तबद्ध व्यवस्था है। इसलिए, यदि निर्धारित कानूनी मापदंड पूरे होते हैं, तो मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पैरोल पर विचार किया जा सकता है।
प्रो. ख्याला ने स्पष्ट किया, “न किसी के साथ राजनीतिक प्रतिशोध होना चाहिए और न ही किसी को राजनीतिक रियायत दी जानी चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने के फैसले को किसी विचारधारा या राजनीतिक पक्ष की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से एक कानूनी और मानवीय मामला है, जिसका निर्णय कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव या पक्षपात न्यायसंगत निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
प्रो. ख्याला ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य है, इसलिए कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यदि पैरोल मंजूर की जाती है तो उससे जुड़ी सभी कानूनी शर्तों और सुरक्षा प्रबंधों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा निर्णय लेते समय हवारा की माता जी की स्वास्थ्य स्थिति, उनकी बढ़ती उम्र, पारिवारिक परिस्थितियों, हवारा की कानूनी पात्रता, जेल नियमों, न्यायिक कार्यवाही तथा सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का समग्र रूप से आकलन किया जाना चाहिए।
प्रो. ख्याला ने कहा कि मानवीय संवेदना और कानून-व्यवस्था एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन कायम रखते हुए मानवीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहना भी शासन की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कैदी को कानून के तहत पैरोल की पात्रता है और संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी कानूनी एवं सुरक्षा मानदंड पूरे पाए जाते हैं, तो केवल राजनीतिक या वैचारिक पूर्वाग्रह के कारण मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
प्रो. ख्याला ने अंत में कहा, “यदि कानून इसकी अनुमति देता है और आवश्यक सुरक्षा मानदंड पूरे होते हैं, तो माता की बिगड़ती सेहत के मद्देनजर जगतार सिंह हवारा को सीमित अवधि की पैरोल देने के अनुरोध पर सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मानव गरिमा का सम्मान और कानून-व्यवस्था की रक्षा—दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।”
Prominent Journalist Amritpal Singh
Significant Contributions to Journalism & Media
As a senior journalist and Director of Chardikala Time TV, he has played a vital role in strengthening Punjabi media at a global level.